ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ – -ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ-ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (23 ਦਸੰਬਰ) ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੋਰ ਪੁਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ’ ਦਾ ਮੁਖੋਟਾ ਪਹਿਨਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਤਿਤ ਨੂੰ।
ਉਨ੍ਹਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ‘ਸਿੱਖ’ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸਿੱਖੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨ, ਬਚਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇਗਾ।
